देहरादून : प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली से लौट चुके हैं। उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत 31 पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि कुल 31 पदाधिकारियों की घोषणा आने वाले तीन से चार दिनों में होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम में किस तरह की होगी, इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। बस अब इसकी घोषणा की जानी है। प्रदेश की नई टीम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी ऊर्जा के साथ बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी और आगे बढ़ेगी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के ढांचे में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा 31 पदाधिकारी घोषित किए जाएंगे। इनमें आठ प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ प्रदेश मंत्री, तीन महामंत्री, एक महामंत्री संगठन, एक प्रदेश मीडिया प्रभारी, एक कोषाध्यक्ष व एक कार्यालय सचिव होगा। इसके अलावा सात अलग-अलग मोर्चों युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी घोषित किए जाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश महामंत्री के पद की जिम्मेदारी महिला को भी मिल सकती है।

उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 की मौत हुई और 100 से ज्यादा लापता हुए। उधर मौसम विभाग ने शनिवार को 19 राज्यों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में मध्यम बारिश होने की संभावना है। उधर, हिमाचल प्रदेश में 23 से 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे-305 समेत 347 सड़कें अभी भी बंद हैं। 20 जून से मानसून शुरू होने के बाद से अब तक 295 मौतें हो चुकी हैं।

इस विधेयक के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करेगा. अभी तक केवल मुस्लिम समुदाय के मदरसों को ही अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त था, लेकिन नए विधेयक के बाद अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को भी यह लाभ मिलेगा.

सत्ता और विपक्ष में टकराव की आशंका
इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ सकता है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल नाम बदलने की कवायद है. उन्होंने मदरसा शब्द को गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक बताते हुए सरकार से इसकी ऐतिहासिक महत्ता को समझने की अपील की, रावत ने कहा कि मदरसों का अपना इतिहास है, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है. सरकार को उर्दू शब्दों से परहेज क्यों है? वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा. कासमी ने इसे सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया.

उत्तराखंड मौसम विभाग के अगले 18 घंटे में भारी से भारी बारिश के रेड अलर्ट के कारण केदारनाथ, मद्महेश्वर की यात्रा को अगले दो दिन के लिए रोक दी गई है। प्रशासन और पुलिस ने सभी यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इधर बुधवार को भी केदारनाथ यात्रा बंद रही। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को रोका गया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पड़ावों पर तैनात सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ में मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों को अगले दो दिन तक पैदल मार्ग पर आवाजाही नहीं करने को कहा है।

आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्थाई पुलिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव में करीब 200 लोग भी फंसे है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों सहित हमारी सभी एजेंसियां बचाव कार्य कर रही हैं। कल 130 लोगों को बचाया गया। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। सड़कें और एक पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। देहरादून में आपदा संचालन स्टेशन हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। हम सभी को सुरक्षित बचाने के प्रयास कर रहे हैं। मैं हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक बढ़ाए जाने का निर्देश संविधान में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करता है। जो सरकारी स्कूलों में धर्म निरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांत को कमजोर करता है। सरकारी स्कूलों में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के छात्र अध्ययनरत हैं। किसी एक धार्मिक ग्रंथ के श्लोकों को अनिवार्य रूप से लागू करना अन्य धर्मावलंबियों और समुदायों के बीच असहजता एवं भेदभाव की भावना को जन्म दे सकता है, जो सामाजिक समरसता और समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों के विपरीत है। एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन, इस निर्देश का पुरजोर विरोध करता है। इस तरह के निर्देश को वापस लिया जाना चाहिए। एसोसिएशन का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समावेशी मूल्यों को बढ़ावा देना है, न कि किसी विशेष धार्मिक ग्रंथ को प्रोत्साहित करना।

कांवड़ मेले की आधिकारिक शुरुआत 11 जुलाई से मानी गई है, लेकिन इससे पहले ही शिवभक्त हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए थे। प्रशासन ने 10 जुलाई से कांवड़ियों की गिनती शुरू की थी। पुलिस प्रशासन की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक 10 जुलाई से लेकर मंगलवार शाम छह बजे तक कुल 80 लाख 90 हजार कांवड़ यात्री गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं।

सचिव स्वास्थ्य ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशानिर्देश पर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शिखा जंगपांगी, संयुक्त निदेशक डॉ. सुमित बरमन, सहायक निदेशक डॉ. पंकज सिंह समेत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश ने बीते वर्ष मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम की नियमावली लागू की है। इसके तहत प्रदेश में 135 नशा मुक्ति केंद्रों पंजीकरण कराया है। अब इन केंद्रों का एक साल बाद स्थायी पंजीकरण कराया जाएगा। विभाग का आशंका है कि प्रदेश में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या पंजीकरण से अधिक हो सकती है। इसके लिए निगरानी व मूल्यांकन में तेजी लाई जाएगी।