नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुकेश अंबानी ने लंबे समय से प्रतिक्षित जियो के आईपीओ के बारे में भी बताया। मुकेश अंबानी ने बताया कि आईपीओ के सारे प्रबंध पूरा करते हुए इसे 2026 की पहली छमाही तक लाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत उभर रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। मुकेश अंबानी ने कहा, भारत पहले ही दुनिया की शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ रही है। भारत को दुनिया के मॉडल की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना विजन है। हमारे पास अपना इंडिया फर्स्ट मॉडल बनाने की क्षमता है। डीप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारा मॉडल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा। लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा और पर्यावरण की रक्षा करेगा।

रिलायंस के एजीएम में कंपनी के करीब 44 लाख शेयरधारकों के शामिल होने की उम्मीद है। इस मौके पर कंपनी के मुखिया मुकेश अंबानी लंबे समय से प्रतीक्षित कंपनी की परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं। रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी ने साल 2019 के एजीएम में शेयरधारकों को बताया था कि कंपनी अपनी टेलिकॉम और रिटेल इकाइयों को पांच वर्षों के भी लिस्ट करने पर विचार करेगी। हालांकि, इस मामले में अब तक कोई ठोस जानकारी कंपनी की ओर से नहीं दी गई है।

नई दिल्ली : वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) की दरों में संभावित कटौती लागू होने पर भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। अगले महीने दरों में प्रस्तावित बदलाव की घोषणा होने की संभावना है। घोषणा के बाद दोपहिया वाहनों (2W) और छोटे यात्री वाहनों (PV) को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जेफरीज ने यह दावा किया है।रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी दर में कटौती से अधिकांश वाहनों के लिए कर स्लैब 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत और ट्रैक्टरों के लिए 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगी। इससे सड़क पर वाहनों की कीमतें 6-8 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। जेफरीज ने कहा, “बाजार के सामर्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा और मांग को भी बढ़ावा मिलेगा।” इस कटौती के लिए वित्तपोषण तंत्र में तंबाकू, कोयला, एसयूवी और वातित पेय पदार्थों जैसी वस्तुओं पर “जीएसटी उपकर” को जीएसटी में परिवर्तित करना और कर के दायरे में नई वस्तुओं को जोड़ना शामिल है।

दोपहिया वाहनों, जिन पर वर्तमान में 28-31 प्रतिशत कर लगता है, और सब-4 मीटर कारों, जिन पर लगभग 29-31 प्रतिशत कर लगता है, को सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है। बड़ी एसयूवी, जिन पर वर्तमान में 45 से 50 प्रतिशत कर लगता है, को भी कुछ राहत मिल सकती है, और प्रभावी दरें संभावित रूप से 40 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैक्टरों को जीएसटी में 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कमी से लाभ हो सकता है, हालाँकि इससे उच्च इनपुट लागत के कारण एक उलटा शुल्क ढांचा बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 से 10 प्रतिशत जीएसटी में कमी से उपभोक्ता धारणा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है, हाइब्रिड वाहन, जिन पर वर्तमान में अधिकांश राज्य आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों के समान दरों पर कर लगाते हैं, की भी मजबूत मांग देखी जा सकती है यदि दरों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) के करीब युक्तिसंगत बनाया जाए, जिन पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

मुंबई : चांदी की कीमत नया उच्च स्तर पर पहुंच कर एक लाख के पार हो गयी। इससे पहले 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। सोमवार, 25 अगस्त को चांदी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। आज एक किलो चांदी 2,627 रुपए महंगी होकर 1,16,533 रुपए पर पहुंच गई है। शुक्रवार को चांदी 1,13,906 रुपए प्रति किलो थी। इससे पहले 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन में चांदी का भाव भी 987 रुपए चढ़कर 1,00,345 रुपए पर पहुंच गया है। शुक्रवार को यह 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। 8 अगस्त को गोल्ड ने ₹1,01,406 का ऑल टाइम हाई बनाया था।

देश के 4 महानगरों में 10 ग्राम सोने की कीमत

दिल्ली: 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,01,660 और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹93,200
मुंबई: 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,01,510 और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹93,050
कोलकाता: 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,01,510 और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹93,050
चेन्नई: 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,01,510 और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹93,050

नई दिल्ली : सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड के मामले में केस दर्ज किया है। CBI ने कंपनी के दफ्तरों और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर शनिवार (23 अगस्त) छापेमारी भी की। यह फ्रॉड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ हुआ है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा था कि SBI ने इस मामले में CBI में शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस भी शुरू की है। इसके अलावा बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही भी शुरू की है, जो मुंबई NCLT में पेंडिंग है। इससे पहले 23 जुलाई को भी ED ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में की गई थी।

नियामक ने रैपिडो के विज्ञापनों की जांच के बाद कार्रवाई की, जिसमें “5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये में पाएं” और “गारंटीड ऑटो” का वादा किया गया था, और पाया कि वे झूठे और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों से पता चला है कि जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हो गई, जबकि पिछले 14 महीने की अवधि में यह संख्या 575 थी।

सीसीपीए की जांच से पता चला कि रैपिडो के विज्ञापनों में अस्वीकरण बेहद छोटे और अपठनीय फ़ॉन्ट में प्रदर्शित किए गए थे। 50 रुपये के लाभ का वादा वास्तविक मुद्रा नहीं, बल्कि “50 रुपये तक” मूल्य के “रैपिडो सिक्के” थे। इनका उपयोग केवल बाइक की सवारी के लिए किया जा सकता था और जिनकी समय सीमा सात दिनों के भीतर समाप्त हो जाती थी।

नई दिल्ली : देश का खुदरा क्षेत्र 2030 तक दोगुना होकर 1.93 लाख करोड़ डॉलर का हो जाएगा। पांच साल की इस अवधि में यह क्षेत्र सालाना 10 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगा। 2024 में भारतीय खुदरा बाजार 1.06 लाख करोड़ डॉलर का था। डेलॉय एवं फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खुदरा क्षेत्र के इस रफ्तार से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह देश का मजबूत घरेलू बाजार है। यह वैश्विक स्तर पर व्यापार में हो रहे भारी उतार-चढ़ाव से भारत को बचाने में मदद करता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत के खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है। घरेलू खरीदारी बढ़ रही है। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। लोग महंगे और बेहतर उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरों के साथ छोटे और नए बाजारों में ई-कॉमर्स का विस्तार हो रहा है। ऑनलाइन बाजार अब 73 फीसदी खरीद निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, युवा पीढ़ी की 250 अरब डॉलर की खर्च करने की क्षमता के साथ बढ़ती क्रय शक्ति से घरेलू मांग को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही, यह ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का आत्मविश्वास भी दे रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देश का डी2सी (डायरेक्ट-टु-कंज्यूमर) बाजार भी 2030 तक 100 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। 2024 में यह 80 अरब डॉलर का था।

सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, टाइटन और इंफोसिस के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। हालांकि, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 550.85 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इसे ‘जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जेन जीएसटी’ नाम दिया है। इसका ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले किया। उन्होंने इसे दिवाली गिफ्ट कहा। यानी सितंबर में GST बैठक करके सरकार ये बदलाव कर सकती है।

इसके मुताबिक अभी जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं। सुधार के बाद दो स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। इससे 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राय फ्रूट्स जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएंगी।

सीधे तौर पर कहें तो ये वस्तुएं 7% सस्ती हो जाएंगी। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी 90% वस्तुएं 18% के स्लैब में आ जाएंगी। यानी 10% तक सस्ती। सरकार ने टैक्स रेट में स्थिरता लाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जटिल सिस्टम को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है।

उच्च टैरिफ के बीच सरकार ने सी-फूड निर्यातकों से झींगा और दूसरी मछलियों के निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजार तलाशने को कहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और कई देश भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए उपलब्ध हैं। सरकार छोटे कारोबारियों और निर्यातकों को 90 दिनों तक के बकाया कर्जों के लिए ऋण गारंटी सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय ने 5 अरब रुपये तक के कारोबार वाले संकटग्रस्त छोटे व्यवसायों को कर्ज देने के लिए बैंकों को 10 से 15 फीसदी ऋण गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है। बैंकों को गारंटी देने के लिए 40 अरब रुपये का आवंटन हो सकता है। जिन ऋणों का भुगतान 0 से 90 दिनों तक नहीं किया गया है, वे आरबीआई की एसएमए 0-2 श्रेणी में आते हैं। हालांकि, ये एनपीए श्रेणी में नहीं आते हैं।