टोक्यो : जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भारत-जापान आर्थिक फोरम में शिरकत की और कहा कि भारत औऱ जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इससे पहले जापान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी के आगमन पर जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह दिखा। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध कार्यकारी निदेशक और कंपनी के भारतीय बाजार के प्रमुख राजीव खन्ना ने पीएम मोदी के जापान दौरे पर कहा, यह प्रधानमंत्री मोदी की नौवीं जापान यात्रा है। वे जापान, जापानी कंपनियों और जापानी लोगों से बेहद परिचित हैं। कई वर्षों के बाद अपनी यात्रा के दौरान उनका व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना बहुत सकारात्मक है। जापानी कंपनियों के दृष्टिकोण से, वे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हालात देख रहे हैं, जिसमें कुछ कंपनियों की टैरिफ बाधाएं बढ़ रही हैं और घरेलू बाजार सिकुड़ रहा है। भारत में निर्माण करना और दुनिया को बेचना एक अच्छा और वास्तविक अवसर है। ऑटो क्षेत्र में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जापानी कंपनियां सेमीकंडक्टर और अन्य उच्च-तकनीकी उद्योगों में भारत में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण आपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों से मिले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने जापान दौरे पर वहां के पूर्व प्रधानमंत्रियों योशीहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है और भारत में कैपिटल सिर्फ बढ़ती नहीं है बल्कि बढ़कर कई गुना हो जाती है। प्रधानमंत्री ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि 80 प्रतिशत कंपनियां भारत में अपना विस्तार करना चाहती हैं और 75 प्रतिशत कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सोच रिफॉर्म,परफॉर्म और ट्रांसफोर्म की है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस जैसे सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जापान हमेशा से भारत का अहम साझेदार रहा है। मेट्रो से लेकर उत्पादन तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक हमारी साझेदारी विश्वास का प्रतीक बन गई है। जापानी कंपनियों ने भारत में 40 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है।

शाह ने कहा, ‘दो दिन पहले जो हुआ, उससे सभी को दुख पहुंचा है। पीएम मोदी की मां ने एक गरीब घर में जीवन जिया, अपने बच्चों को मूल्यों के साथ पाला और अपने बेटे को एक भरोसेमंद नेता बनाया। ऐसे जीवन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी कोई गिरावट नहीं हो सकती और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं राहुल गांधी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उनमें जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें पीएम मोदी, दिवंगत मां और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे।’

इससे पहले चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इस कथित टिप्पणी को लेकर पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और कांग्रेस सांसद से माफी मांगने की मांग की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम के अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राजभवन के नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन किया। उन्होंने राजभवन परिसर से ही डेरगांव स्थित लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में 45 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला-उत्तर पूर्व का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। शाह ने आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें आवास परिसर, बैरक और अस्पताल शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता कुर्जी मोड़ से सदाकत आश्रम तक पैदल मार्च कर आए। वे राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम के अंदर से एनडीए कार्यकर्ताओं पर पथराव शुरू कर दिया। इस बीच एनडीए के कार्यकर्ता भी उग्र हो गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बूझाकर शांत कराया। पुलिस के समझाने के बाद एनडीए के कार्यकर्ता वापस चले गए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

पटना : लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जब चिराग पासवान की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पुनर्वापसी हुई थी और सीटों को लेकर पेच फंसा था, तभी मामले को सुलझाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर का आश्वासन दिया गया था। यह आश्वासन सिर्फ चिराग को नहीं मिला था। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला था। और, सारे आश्वासन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिले थे। सो, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे का गणित भी भाजपा के खाते में है अभी। कोटा तय हुआ है, सीटें नहीं। सीटों पर बात फाइनल करने के बाद एलान होगा। यह अब बहुत जल्द होने वाला है। उसके पहले समझाने का दौर चलना है।

कोटा में जदयू एक तरफ, बाकी इस बार भाजपा के खाते में
एनडीए के अंदर इस बार सीटों का बंटवारा इस तरह से हो रहा है कि जनता दल यूनाईटेड एक तरफ है और दूसरी तरफ भाजपा व बाकी दल। एनडीए में बिहार विधानसभा की 243 में से 100 सीटें जदयू को मिल रही हैं। जदयू इसे बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन भाजपा उसे इतने पर राजी कराने की कोशिश में है। भाजपा के कोटे में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। भाजपा को 143 सीटों में से अपने पास 100+ रखकर बाकी को बांटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ताजा दिल्ली दौरे में इसपर बात करने के लिहाज से भी तैयारी कर गए थे। सीट बंटवारे में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की अहम भूमिका है। जदयू अभी अपनी सीटें भी घोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि एनडीए की एकता दिखाने के लिए भाजपा पहले अपने कोटे के सभी दलों को समझा कर तैयार कर लेगी, फिर यह होगा।

जदयू कोटे से निकल मांझी भाजपा कोटे में चले गए थे
एनडीए में सीटों का बंटवारा कोटे पर कई बार हो चुका है। इस बार भी वही हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीतन राम मांझी की पार्टी- हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी- जनता दल यूनाईटेड के खाते में थी। यही कारण है कि 2020 के जनादेश से उलट जब नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने तो मांझी उस तरफ थे। विपक्षी एकता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सारा सीन बना रहे थे, तब वह मांझी पर भरोसा नहीं कर रहे थे।

23 जून 2023 को विपक्षी दलों की पटना में बैठक से पहले मांझी के बेटे संतोष सुमन ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जदयू के अंदर बहुत कुछ हुआ और दिसंबर 2023 में जब नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने पास ली तो अगले महीने, यानी जनवरी 2024 में वह फिर से एनडीए में वापस आ गए। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने जब इस्तीफा दिया था, तभी से वह एक तरह से भाजपा कोटे में हैं। जदयू से अलग, एनडीए में साथ। इस बीच मांझी के साथ विधानसभा में जो हुआ और वह केंद्र में भाजपा के सहारे जितनी ताकत से बैठे- वह सभी ने देखा। मांझी को इसी ताकत का हवाला देकर भाजपा सीटों के लिए समझाने की तैयारी में है।

टोक्यो : जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा है कि क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच है और प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे पर क्वाड को लेकर बातचीत हो सकती है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है। भारत और जापान के साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड के सदस्य हैं। यही वजह है कि क्वाड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज ने टोक्यो में एएनआई के साथ बातचीत में बताया कि ‘क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच है और यह समान सोच वाले देशों का महत्वपूर्ण संगठन है, जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता के लिए साथ आए हैं। इसलिए जब क्वाड के दो अहम सदस्य देशों के प्रमुखों की मुलाकात होगी तो उसमें बेशक क्वाड और वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हो सकती है।’

प्रधानमंत्री मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री टोक्यो में भारत-जापान के 15वें वार्षिक सम्मेलन में जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के साथ शिरकत करेंगे। भारतीय राजदूत ने कहा कि ‘पीएम मोदी के जापान दौरे पर कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। सिबी जॉर्ज ने कहा प्रधानमंत्री का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को अगले 10 वर्षों के लिए नई दिशा देगा। कई सारे एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और अहम दस्तावेज भी जारी किए जाएंगे।’

जॉर्ज ने कहा कि भारत और जापान के शानदार रिश्ते रहे हैं, जिनमें राजनीतिक, व्यापारिक और लोगों के लोगों से रिश्ते भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 में पीएम मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बीते 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण की दिशा में काम हुआ और हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है।

मैक्सिको सिटी : मैक्सिको ने बुधवार को कहा कि वह अस्थायी रूप से अमेरिका को अपने डाक पार्सल भेजना बंद कर रहा है। यह फैसला अमेरिका में कम मूल्य वाले पार्सल पर लगने वाले कर की छूट खत्म होने से पहले लिया गया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन खत्म करने जा रहा है। इससे पहले यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशों की डाक सेवाओं ने भी ऐसे ही कदम उठा हैं। वह भी अमेरिका के इस नए नियम को लेकर स्पष्ट स्थिति का इंतजार कर रही हैं।

यह फैसला उस समय आया है, जब मैक्सिको और ट्रंप प्रशासन के बीच बीते कई महीनों से वार्ता जारी है, ताकि व्यापक टैरिफ से बचा जा सके। यह ‘डी मिनिमिस’ छूट के नाम से जानी जाती है, जिसके तहत 800 अमेरिकी डॉलर से कम कीमत वाले पार्सल अमेरिका में बिना टैरिफ के भेजे जा सकते हैं। यह छूट शुक्रवार को खत्म हो रही है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के मुताबिक, 2024 में इस छूट के तहत कुल 1.36 अरब पार्सल भेजे गए ते, जिनकी कीमत 64.6 अरब डॉलर थी।

मैक्सिको सरकार ने कहा कि उसकी डाक सेवा ‘कोरियोज डी मेक्सिको’ बुधवार से अमेरिका को पार्सल भेजने की सेवा अस्थायी रूप से रोक रही है। सरकार के बयान में कहा गया, मैक्सिको अमेरिकी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय डाक संगठनों से बातचीत कर रहा है, ताकि सेवाओं को व्यवस्थित तरीके से दोबारा बहाल किया जा सके, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा बना रहे और वस्तुओं की डिलीवरी में बाधा न आए। इस घोषणा के साथ ही मैक्सिको भी ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत उन देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अमेरिका को पार्सल भेजने की सेवाओं को रोक दिया है, क्योंकि नए आयात कर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

युनुएथ हर्नांदेज बुधवार को अपने दो बच्चों को लेकर डाकघर आई थीं, ताकि वह अमेरिका में रहने वाले एक रिश्तेदार को पत्र भेज सकें। वह अपने बच्चों को यह दिखाना चाहती थीं कि पहले लोग कैसे संपर्क करते थे, जब ईमेल और इंटरनेट नहीं हुआ करता था। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हम चिट्ठी नहीं भेज पाए, क्योंकि वहां बताया गया कि टैरिफ के कारण अमेरिका को भेजी जाने वाली डाक सेवा रोक दी गई है। डाकघर के बाहर एक महिला रो रही थी क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को अमेरिका में दस पन्नों की चिट्ठी और कुछ तस्वीरें नहीं भे पाईं।

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने पांच सवाल पूछकर एसआईआर पर जनता की राय मांगी है। इन सवालों में पूछा गया है कि क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं। मृत लोगों, दो या अधिक स्थानों पर मतदाता बने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने चाहिए या नहीं। चुनाव आयोग ने जनता से इस बात पर भी अपनी राय देने के लिए कहा है कि क्या दूसरे स्थान पर चले गए लोगों या विदेशी लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए, या नहीं? ये वही बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम किया है। राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ धीरेंद्र कुमार ने अमर उजाला से कहा कि समय-समय पर मतदाता सूची को अपडेट करना चुनाव आयोग का दायित्व है। इसके लिए संविधान में उसे शक्ति और जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जो सवाल पूछे हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को लेकर दबाव में है। वह अपनी छवि बचाने के लिए सीधे जनता के दरबार में पहुंच गया है।

धीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश की राजनीति के लिए यह तस्वीर सही नहीं है। किसी भी संवैधानिक संस्था का कार्य राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यही आवश्यक है कि हर संवैधानिक संस्था अपने-अपने दायित्यों को पूरा करे। यह प्रक्रिया इतनी पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए कि इस पर किसी को कोई संदेह न हो। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व है। यदि किसी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटेगा तो बिहार का मतदाता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा और इसको लेकर बड़ा राजनीतिक हंगामा खड़ा हो सकता है। लेकिन इस मामले पर जनता की तरफ से अब तक कोई विरोध न होना इस बात का प्रमाण है कि जनता को एसआईआर से कोई शिकायत नहीं है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उसका भरोसा बरकरार है।

अहमदाबाद : गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की। यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम है। इस दौरान सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व प्रतिनिधि निदेशक तोशीहिरो सुजुकी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी, उसपर लिखा होगा- मेड इन इंडिया’।

पीएम मोदी ने कहा, ‘गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की ‘मेक इन इंडिया’ यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की ओर एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट की जाएंगी। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोल मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी एक नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों, जापान और सुज़ुकी कंपनी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। भारत की सफलता की कहानी के बीज करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मैंने मारुति सुज़ुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति है। भारत के पास जनसांख्यिकी का सकारात्मक फैक्टर है। हमारे पास कुशल कार्यबल का बहुत बड़ा पूल भी है। इसलिए ये हमारे हर साथी के लिए विन-विन सिचुएशन यानी फायदा ही फायदा वाली स्थिति बनाता है। आज सुज़ुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। यह भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत को लेकर ग्लोबल भरोसे को भी दर्शाता है।

वियतनाम सरकार ने भारी बारिश के चलते थान होआ, क्वांग त्रि, ह्यू और दानंग प्रांतों में लगभग 600,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की योजना बनाई है। तूफान के असर से इन इलाकों में बड़ी संख्या में घर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं। यही वजह है कि सरकार लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाल रही है। इस काम में सरकार ने 16,500 से ज़्यादा सैनिक और 107,000 अर्धसैनिक बल के जवानों को लगाया है। सोमवार को उड़ानें रोक दिए जाने के बाद थान होआ और क्वांग बिन्ह प्रांतों के दो हवाई अड्डे मंगलवार को भी बंद रहे।

राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने बताया कि काजिकी तूफान के चलते वियतनाम में 117 किलोमीटर प्रति घंटे (73 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई। तूफान ने होर्डिंग और कई इमारतों की छतें उड़ा दीं, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। यह तूफान सोमवार दोपहर वियतनाम से टकराया, जिससे तटीय प्रांतों में बाढ़ आ गई।

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक चौंकाने वाला बयान दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, चीन के साथ अच्छे संबंध कायम रखेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कार्ड्स हैं, जो चीन को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सोमवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ द्विपक्षीय बैठ की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि ‘हम चीन के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। उनके पास भी कुछ पत्ते हैं, लेकिन हमारे पास शानदार पत्ते हैं, लेकिन मैं उन पत्तों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर वो पत्ते चले गए तो चीन बर्बाद हो सकता है, लेकिन मैं उन पत्तों को नहीं चलूंगा।’

ट्रंप ने कथित तौर पर संकेत दिया कि अगर चीन अमेरिका को मैग्नेट नहीं देता, जो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों के लिए जरूरी हैं, तो वे चीन पर 200% टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, ‘उन्हें हमें मैग्नेट देना ही होगा।’ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने कहा, ‘अगर वे हमें मैग्नेट नहीं देते हैं, तो हमें उन पर 200 प्रतिशत टैरिफ या कुछ ऐसा ही करना होगा।’ ट्रंप ने हाल ही में चीन के लिए टैरिफ की समयसीमा को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पहले इस टैरिफ की समयसीमा 12 अगस्त थी। अमेरिका ने चीन पर फेंटेनिल को अमेरिका में भेजने के आरोप में 20 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। वहीं आधार दर 10 प्रतिशत है, जिससे चीनी आयात पर अमेरिका का कुल टैरिफ 30 प्रतिशत हो जाता है।